‘मे आय कम इन’ अशी परवानगी न घेताच कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाजमनात, शिक्षणात, स्पर्धा परीक्षा अशा अनेक क्षेत्रात शिरत गेली आणि प्रत्येक क्षेत्राचं चित्रं झपाट्याने पालटत गेलं. या बदलाला तोंड कसं द्यायचं हे कळण्याआधीच झालेल्या या ढगफुटीचे परिणाम भारतात काय होतील, हे अजून पुरेसं स्पष्ट व्हायचंय!
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भारतासमोरील आव्हाने
मानवजातीच्या इतिहासात विज्ञान तंत्रज्ञानाने नेहमीच आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. औद्योगिक क्रांतीनंतर जगाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले, तसेच आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेने नवी क्रांती सुरू केली आहे. शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, शेती, संचार अशा सर्वच क्षेत्रांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपल्या दैनंदिन जीवनात वेगाने शिरत आहे. अनिश्चिततेची जबाबदारी स्वीकारून यशस्वी व्हा हा मंत्र येथे अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण, याचा भारतासारख्या विशाल लोकसंख्या असलेल्या आणि अगदी पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या देशात काय परिणाम होईल हे अजून पुरेसं स्पष्ट व्हायचंय.
भारतामध्ये आजही निरक्षरांचं प्रमाण मोठं आहे. जिथे सार्वत्रिक शिक्षणाचीच बोंब असेल तिथे शाळा डिजिटल होतील आणि सर्वांना एआयचा फायदा मिळेल असं म्हणणं दुधखुळेपणाच ठरू शकतं. शिवाय, भारतात अजूनही अनेक तालुक्यात इंटरनेटच्या सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. इंटरनेटच नसेल तर एआयचा उपयोग करता येणार नाही.
मोठ्या कंपन्या शासकीय प्रोत्साहनाशिवाय दुर्गम भागात जाणार नाहीत. खाजगी उद्योगाचं हेच तर वैशिष्ट्य असतं, जिथे फायदा नसेल तिथे ते जाणार नाहीत. मोदी सरकार तर सर्वच क्षेत्र खाजगीकडे सोपवत चाललं आहे. साहजिकच, असं करत असताना त्यांनी दुर्गम भागातील लोकांबद्दल किती विचार केला असेल हा प्रश्न आहेच! याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागात आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. गरीब लोक लागलीच या दिशेनं वळतील ही शक्यता कमीच. अशावेळी शहरी, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात समन्वय साधण्याचं काम शासनाला करावं लागेल. त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील.
डिजिटल साक्षरतेची गरज व शासनाची भूमिका
आर्थिक विवंचनेमुळे नियमित नोकरीभरती न करणारं सरकार डिजिटल साक्षरतेच्या बाबतीत एकदम एवढी भरारी घेण्याची शक्यता कमीच आहे. याचे परिणाम समाजात एक डिजिटल साक्षर वर्ग निर्माण होईल तर एक एकदम डिजिटल निरक्षर वर्ग निर्माण होईल. साहजिकच, या डिजिटल निरक्षर वर्गासाठी शासनाकडे रोजगाराच्या कोणत्या संधी असतील, त्यांना रोजगार मिळावा म्हणून शासन कोणते प्रयत्न करणार हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी शासनाने काही धोरणात्मक निर्णय, एखादा अभ्यासगट नेमला असेल असं काही ऐकीवात नाही. प्रश्न निर्माण झाल्यावर उत्तरं शोधणारे हे सरकार आहे. म्हणून, प्रश्न निर्माणच होऊ नये या दिशेनं, दूरदृष्टी ठेवून काम करण्याचा अभाव पदोपदी आढळतो. ज्ञानार्जन आणि सतत शिकण्याची वृत्ती या काळात अत्यंत आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञान आणि सामाजिक विषमता
इतिहास सांगतो की, तंत्रज्ञान स्वीकारणारा समाज पुढे जातो, आणि बदल न स्वीकारणारा मागे पडतो. भारतात आजघडीला अशिक्षितांची संख्या ३० कोटी सांगितली जाते. ही लोकसंख्या जवळपास अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढी, रशियाच्या लोकसंख्येच्या दुप्पट, ब्रिटनच्या लोकसंख्येच्या आठ पट आणि ऑस्ट्रेलियाच्या लोकसंख्येच्या दहापट आहे. त्यामुळे, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष करणं म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखंच होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात ही सामाजिक दरी आणखी वाढू शकते.
बरं शासकीय आकडेवारीनुसार अशिक्षितांमधील बेरोजगारीचं प्रमाण सुशिक्षितांपेक्षा कमी आहे. थोडक्यात, या आकडेवारी खऱ्या असल्या तरी ते पूर्ण वास्तव नाही. शेतीतील हंगामी, अदृश्य रोजगारही येथे गृहीत धरला जातो. प्रत्यक्षात मात्र त्या लोकांचं जीवन मोठं हलाखीचं आहे. तसं नसतं तर सरकारने मोफत अन्न धान्य योजना सुरूच ठेवली नसती. यशासाठी शिस्त आणि सातत्य हे कोणत्याही बदलाला सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. परिणामी, या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी समाजाला तयार करणे ही काळाची गरज आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या ढगफुटीत सर्वांना सामावून घेणे
आता ज्या देशात ८० कोटी जनतेला शासनाच्या मोफत अन्नधान्य योजनेच्या लाभ घेऊन जीवन जगावं लागत असेल तिथे डिजिटल साक्षरता पोहोचली असेल असं म्हणणं धाडसाचंच ठरेल. म्हणूनच, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या ढगफुटीत हा वर्ग वाहून जाणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या संधी आणि आव्हाने यावर अधिक माहितीसाठी, विकिपीडियावरील कृत्रिम बुद्धिमत्ता या लेखाला भेट द्या.